जोडा आणि शालजोडीतले

दसरा मेळाव्यात मनोहर जोशींविरोधात शिवसैनिकांनी घोषणाबाजी केली आणि मनोहर जोशींना व्यासपीठ सोडून निघावं लागलं. मनोहर जोशींसारख्या ज्येष्ठ नेत्याचा अशा प्रकारे अपमान होणे योग्य नाही, असे अनेकांना वाटत आहे. पक्षविरोधी मते मांडणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणींना भाजपने दिलेल्या वागणुकीचे दाखले काहींनी शिवसेना नेतृत्वाला दिले आहेत. अडवाणींनीदेखील मोदींचं प्रमोशन सुरू असताना पक्षविरोधी भूमिका घेतली होती, मात्र पक्षाने त्यांना अपमानित न करता जशी सन्मानाची वागणूक दिली, तसे मनोहर जोशींच्या बाबतीत का झाले नाही, असा त्यांचा युक्तीवाद आहे.

अपमानाची व्याख्या प्रत्येकाने आपापल्या सोयीनुसार करावयाची ठरवली, तर मग कुणाचाही अपमान झाल्याचे सिद्ध करता येऊ शकेल. मनोहर जोशी आणि अडवाणी यांच्याबाबतीत घडलेले प्रसंग वेगवेगळे असले, तरी जोशींचा शिवसैनिकांनी अपमान केला आणि अडवाणींचा मात्र अपमान झाला नाही, या दाव्यात किती तथ्य आहे? अपमान होण्याच्या कारणांमध्ये त्या नेत्याची ज्येष्ठता (वयोपरत्वे, अनुभवाने आणि अधिकाराने) जर गृहित धरायची झाली, तर लालकृष्ण अडवाणींचे पारडे मनोहर जोशींपेक्षा अधिक जड आहे. त्यामुळं ज्येष्ठांचं म्हणणं डावलणं हा जर अपमानाचा निकष मानला, तर जोशींसोबत अडवाणींचाही अपमानच झाला होता, हे मान्य करावे लागेल.

मनोहर जोशी व्यासपीठावर आल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध घोषणाबाजी झाली त्यामुळे त्यांचा अपमान झाला, अडवाणींच्या बाबतीत हे घडले नाही, हा दुसरा दावा. उलट नरेंद्र मोदी अडवाणींच्या पाया पडले, हा या दाव्याच्या पुष्टर्थ मांडला जाणारा मुद्दा. ७ जूनला मोदींची भाजपच्या प्रचारप्रमुखपदी निवड झाली. १४ सप्टेंबरला भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा झाली. या दोन्ही प्रसंगी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी गैरहजर होते. त्यांच्या गैरहजेरीचा भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेवर कुठलाच परिणाम झाला नाही. त्यानंतर तब्बल ११ दिवसांनी नरेंद्र मोदींना अडवाणींच्या पायावर डोकं ठेवण्याचा मुहूर्त सापडला होता. आपल्याला हव्या असणाऱ्या सर्व जबाबदाऱ्या आणि पदं रितसर पदरात पडल्यानंतर आणि या पदांना आता कुणीही धक्का लावू शकत नाही याची खात्री झाल्यानंतर हा आदर दिसून आला. पक्षातल्या ज्येष्ठ व्यक्तीला गृहितच न धरणं, त्याच्या गैरहजेरीची दखल न घेता धोरणात्मक निर्णय घेणं आणि त्याला अनुल्लेखानं मारणं हा त्या नेत्याचा अपमान नव्हे काय? कुटुंबातल्या ज्येष्ठ व्यक्तीला त्याच्या तोंडावर शिव्या घालणं आणि त्या व्यक्तीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणं, यातली अधिक अपमानजनक कृती कुठली, हे ठरल्याखेरीज जोशींचा तो अपमान आणि अडवाणींचा तो सन्मान हे गृहितक कसे मांडावे?

जोशी आणि अडवाणी यांच्याबाबतीत हा वाद निर्माण होण्याचे तात्कालिक कारण हे पक्षाविषयी केलेले विधान आहे. बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाची धमक उद्धव ठाकरेंमध्ये नाही, हे मनोहर जोशींचं विधान. तर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि अटल बिहारी वाजपेयींचा भाजप आता उरला नाही, हे अडवाणींचं वक्तव्य. या दोन्ही नेत्यांना अंतिमतः असेच म्हणावयाचे होते की जुन्या नेतृत्वाच्या तुलनेत पक्षाचे नवे नेतृत्व खुजे आहे. यापैकी जोशींचे विधान शिवसैनिकांना पक्षनेतृत्वाचा अपमान करणारे आहे, असे वाटले. त्यामुळे ते संतप्त झाले. भाजप कार्यकर्त्यांना मात्र अडवाणींच्या विधानात अपमानजनक असे काहीच वाटलेले दिसले नाही. अडवाणींच्या या विधानाचा एकाही भाजप नेत्याने जाहीर निषेधही केला नाही. त्यामुळे जर भाजपला अडवाणींचे विधानच अपमानजनक वाटले नसेल, तर त्यांचा कार्यकर्त्यांनी अपमान करण्याचा प्रश्नच उरत नाही. त्यामुळेदेखील अडवाणी आणि जोशींची तुलना याबाबतीत करणे अप्रस्तुत ठरते.

पक्षविरोधी विधानानंतर संतप्त होऊन नेत्याला घातलेल्या जाहीर शिव्यांपेक्षा नेत्याला मार्गदर्शकाच्या कोंदणात बसवून त्याला एकटे पाडणे आणि त्याच्या मताला किंमतच न देणे, हे अधिक अपमानजनक नव्हे काय? पाच मिनीटे तोंडावर ऐकाव्या लागणाऱ्या शिव्यांपेक्षा महिनोनमहिने होणारे दुर्लक्ष अधिक अपमानजनक नव्हे काय? पक्षातील ज्येष्ठ नेत्याने वेगवेगळ्या मार्गाने नाराजी व्यक्त करत राहावे, इतरांनी मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून अडवाणी हे आमचे मार्गदर्शक आहेत, त्यांच्या दिशादर्शनाची आम्हाला गरज आहे, असे जाहीरपणे म्हणत राहावे आणि त्या नेत्याच्या सूचना प्रत्यक्षात हिशेबातही धरु नयेत, हा अधिक मोठा अपमान नव्हे काय?

मेळाव्यात अपमानित झाल्यानंतर जोशी मुंबई सोडून कुठल्याशा गावी निघून गेल्याचे कळते. अपमान झाल्याची त्यांच्या मनातली सल काही दिवसांच्या एकांतानंतर कमीदेखील होईल. मात्र घरातच सक्तीचा एकांतवास मिळालेल्याने काय करावे? अपमानाची उघडी पडलेली जखम एकवेळ बरी होईलदेखील. मात्र रोज होणाऱ्या अपमानाला जर सन्मान, सन्मान असे म्हणत लपवत राहिले, तर त्या जखमा बऱ्या कशा होणार? हे म्हणजे जोड्याने मारले की अपमान होतो आणि शालजोडीत लपवून मारले की सन्मान होतो, असे म्हटल्यासारखे आहे. 

बडी विरुद्ध लंबी जिंदगी

स्वतःचे विचार स्वतःलाच न पटणं आणि आपणांस पटणाऱ्या विचारांच्या विरुद्ध स्वतःच कृती करत राहणं या दोन्ही गोष्टी त्रासदायक. ‘जिंदगी बडी होनी चाहिए, लंबी नही’ हे वाक्य शाळेत असताना पहिल्यांदा कानावर पडलं. त्यावेळी ते वाक्य जितकं छान वाटलं तितकंच ते आजही आवडतं. जिंदगी बडी होनी चाहिए, हे पटतं. पण साधारण पस्तीशी ते चाळीशीत मरणाला हसत हसत स्विकारणाऱ्या आनंदसारखी परिस्थिती आपल्यावर आली, तर आपणदेखील हसत मरू का? याचं उत्तर ‘नाही’ असंच येतं. याचं कारण कदाचित जिंदगी ‘बडी’ असणं म्हणजे काय हे माहित नसणं असावं. तीस-एकतीस वर्षं गेली. कळत्या वयाचे झाल्यापासून जरी पकडलं तरी वीस-बावीस नक्कीच गेली. जिंदगी ‘बडी’ असण्याचे नेमके निकष ठाऊक नसले, तरी आपल्या परिनं आपण ती ‘बडी’ जगण्याचाच प्रयत्न केला. अर्थात, मुद्दाम कुणी कशाला जिंदगी ‘छोटी’ जगेल? पण तरीही ‘लंबी’ जिंदगीचं आकर्षण कमी व्हायला तयार नाही.

       दुसरा मुद्दा. ‘लंबी’ जिंदगी जगण्याची इच्छा तर आहे. मात्र जिंदगीची लंबाई कमी करणा-या गोष्टींचं आकर्षणही सुटत नाही. जिंदगी लंबी होण्यासाठी आवश्यक आणि पोषक ठरणारे प्रयत्नही हातून होत नाहीत. ‘बडी’ आणि ‘लंबी’मधला संघर्ष रात्रंदिवस सुरू आहे. मोहाच्या क्षणी ‘बडी’ जिंदगी वश करते. मोहाचे क्षण नाकारणं म्हणजे बड्या जिंदगीला अव्हेरणं, असं वाटतं. मोहाचे क्षण सरुन भानावर यायला झालं की लंब्या जिंदगीचा भरवसा वाटेनासा होतो. जिंदगीची ‘लंबाई’ आपणच आपल्या हातांनी कमी करत असल्याच्या जाणीवेनं काळजात धस्स होतं. बेधुंद क्षणी जिंदगीच्या ‘लंबाईचं’ आकर्षण का राहत नाही? धुंदी उतरल्यावर जिंदगीच्या ‘बड्या’ असण्याचं आकर्षण का उरत नाही?

       ‘आयुष्य आत्ता नाही जगायचं, तर कधी जगायचं?’ हा काय प्रश्न आहे? काय याचा अर्थ? आजचा दिवस जगून आयुष्य संपवून टाकायचं असेल, तर या प्रश्नातील बेफिकिरी समजण्यासारखी आहे. मात्र या प्रश्नाला जोडूनच पुढचं वाक्य येत, ‘उद्या काय होईल, कुणास ठाऊक?’ आजच्या जगण्याचं कारण हे जगण्याची ऊर्मी नाहीच. उद्याची अनिश्चितता आहे. त्यामुळं ‘उद्या’ची जबाबदारी न घेता ‘आज’ निघून जात असेलही, मात्र त्यामुळं ‘काल’नं करून ठेवलेली कर्जें फेडूनच ‘आज’ची बेगमी करावी लागते. कर्जफेड आणि उधळपट्टी या दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू राहिल्यामुळं हाती काहीच लागत नाही. कालचे कर्ज फेडून पुन्हा उद्याचे कर्ज तयार करणाऱ्या जगण्याला ‘बडी जिंदगी’ तरी कसं म्हणावं? आणि अशी कर्जें फेडत १०० वर्षं जरी जगलो, तरी अशा ‘लंबी जिंदगी’चं कौतुक काय म्हणून करावं?

कधी येणार 'नोटा' चॅनल?

अँकर – चर्चेच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. आजची चर्चा ही काही टेलिव्हिजनची चर्चा नाही. त्यामुळं कुणीही ती लाईटली घेऊ नये. आजच्या आपल्या चर्चेचा विषय आहे नोटा (NONE OF THE ABOVE). आणि हा विषय घेण्यासाठी निमित्त ठरलाय एक सामान्य माणूस. निवडणुकांसाठी कोर्टानं जसा नोटा मान्य केला, तसाच अधिकार टेलिव्हिजनच्या प्रेक्षकांना का मिळू नये? सवाल तसा थेट, लॉजिकल आणि विचार करायला लावणारा आहे. या चर्चेसाठी आपल्या सोबत आहेत एक सामान्य माणूस, XY चॅनलचे संपादक आणि मंत्री. सो मिस्टर कॉमन मॅन, आपली नेमकी मागणी काय आहे?

माणूस – मतदारांचा मूलभूत अधिकार त्यांना मिळाला, तसाच मूलभूत अधिकार टीव्हीच्या प्रेक्षकांनादेखील मिळायला हवा.

संपादक – प्रेक्षकांचा कसला मूलभूत अधिकार?

माणूस – तुम्ही संपादक वाटतं?

संपादक – हो. का?

माणूस – असुद्या. असुद्या. निवडणुकीला उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार आवडला नाही तर आम्हाला आता नोटा नावाचे बटन दाबता येणार आहे. अशीच सोय चॅनल्सच्या बाबतीत असायला हवी.

मंत्री – बरोबर. कॉमन मॅनला काय वाटतं हे महत्वाचं.

अँकर – मतदानासाठी व्होटिंग मशीनवर बटनाची सोय होईल. पण चॅनलच्या बाबतीत हे कसं करणार? मागणी प्रॅक्टिकल वाटते तुम्हाला?

माणूस – ज्यानं ही मागणी केलीय त्यालाच ती प्रॅक्टिकल आहे का, असं विचारणं हे फक्त तुम्हीच करू शकता. हे काम फार कठीण नाही. नोटा नावाचं नवं न्यूज चॅनल सरकारनं सुरू करावं.

संपादक – आणि त्यावर काय दाखवणार?

माणूस – काहीच नाही.

अँकर – म्हणजे?

माणूस – त्यावर काहीच दाखवायचं नाही. ब्लॅक असेल ते. फार फार तर सात रंगाचे पट्टे लावून ठेवा उभे. प्रेक्षकांना कुठलंच चॅनल आवडलं नाही तर नोटा चॅनल लावून ठेवतील घरात.

संपादक – तुम्हाला चॅनल्स आवडत नसतील तर टीव्ही बंद करा ना. रिमोट तुमच्याच हातात आहे.

माणूस – नाही. उमेदवार आवडले नाहीत तर मतदानाला येऊच नका असे म्हटल्यासारखे झाले हे. मतदानाप्रमाणेच टीव्ही पाहणे हादेखील आमचा अधिकार आहे.

मंत्री – बरोबर आहे तुमचं. पण नोटा चॅनल लावून तुमचा हेतू कसा साध्य होणार?

माणूस – नोटा बटनातून जसा साध्य होणार तसाच.

मंत्री – नोटातून काहीच होणार नाही.

संपादक – होणार नाही असं कसं? ज्या ठिकाणी नोटाची मतं उमेदवारांना पडणाऱ्या एकूण मतांपेक्षा जास्त होतील, तिथं काय लाज राहिल हो उमेदवारांची?

माणूस – जर नोटा चॅनलला इतर चॅनल्सपेक्षा जास्त टीआरपी आला, तर इतर काय होईल हो इतर सर्व चॅनल्सचं?

संपादक – जे मतदार उमेदवार न आवडल्यामुळं मतदानाला येत नाहीत, त्यांना यायला प्रवृत्त करणं हा नोटाचा हेतू आहे. त्यामुळं मतदानाची टक्केवारी वाढेल.

माणूस – जे प्रेक्षक सर्व चॅनल्स बकवास म्हणून टीव्ही पाहत नाहीत, त्यांना आपली नापसंती व्यक्त करण्यासाठी नोटा चॅनल हे हक्काचं ठिकाण ठरेल. टेलिव्हिनज व्ह्युअरशिप वाढवणं, हादेखील नोटा चॅनलचा हेतू असेलच की.

मंत्री – कॉमन मॅनचा आवाज हाच आमचा आवाज.

संपादक – पण लोक हे चॅनल का लावतील? त्यातून त्यांना काय मिळणार आहे?

माणूस – नोटा बटन दाबून तरी त्यांना काय मिळणार आहे?

मंत्री – बरोबर आहे.

संपादक – चॅनल्स आणि पॉलिटिक्समध्ये फरक आहे हो. इथं फायद्या तोट्याची गणितं पाहावी लागतात.

मंत्री – आणि आम्ही काय फक्त टीव्ही बघत बसतो? नोटा चॅनलला आपला फुल्ल सपोर्ट आहे.

संपादक – चॅनल्स समाजाला दिशा देण्याचं काम करत असतात. त्यामुळं पुरोगामी समाजमन...

अँकर – सर, सर.. ऑन एअर वाली चर्चा नाहीए.

संपादक – हां... पण तरीही आपलं...

मंत्री – असुद्या. असुद्या.

संपादक – मी सांगतो शून्य टीआरपी येईल या चॅनलला.

माणूस – ज्या दिवशी या चॅनलला शून्य टीआरपी येईल आणि ज्या दिवशी नोटा बटन एकही मतदार दाबणार नाही, तोच लोकशाहीचा सुदिन असेल.

अँकर – थोडक्यात, ह्या नोटाची मागणी जितकी तर्कसंगत आहे, तितकीच नोटा चॅनलचीदेखील. आता बघुया काहीच न दाखवल्या जाणाऱ्या या चॅनलची जबाबदारी पेलण्यासाठी अँकर आणि संपादक म्हणून कुणाची नियुक्ती होते.